प्रदेश में भू-क़ानून को लेकर कई तरह की आशंकाएँ व्यक्त की गयी हैं, कई प्रदेशवासी इस मामले को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं।
मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ अनसुनी नहीं हो रही है, हमारी सरकार आम जनता की सरकार है और आपकी हर बात हम तक पहुँचती है।
मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस मामले में समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश में रोज़गार-निवेश इत्यादि सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगी।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक