*आज दिनांक 02 फरवरी 2024 को अपनी 18 सूत्रीय मांगो को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आचार संहिता लागू होने से पूर्व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गतिमान समस्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने , दोनों आयोगों में विभिन्न विभागों से पहुंचे अधियाचनों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने , पुलिस कांस्टेबल के 387 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने तथा 1550 पदों पर नया विज्ञापन जारी करने, बहुल संवर्ग भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची जारी करने, जेई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन , प्राथमिक अध्यापक ,सहायक अध्यापक,प्रवक्ता तथा बीआरसी एवम सीआरसी के 955 पदों पर स्थाई नियुक्तियों का विज्ञापन , लोअर एवम अपर पीसीएस भर्ती विज्ञापन तथा कनिष्ठ सहायक के 500 पदों पर विज्ञापन जारी जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया ।*
*उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में 65000 पद रिक्त चल रहे हैं तथा सरकार एवं विभागीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न मंचों से रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की बातें कही गयी किंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता । संभवतय आगामी 10 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू होने में बहुत कम समय शेष है लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं तथा जिन भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम लंबित हैं , जारी नहीं किए जा रहे हैं साथ ही जिन भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं उन्हें नियुक्तियों का इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने सरकार की कथनी और करनी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर बेरोजगारों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है जब कि हकीकत कुछ और है। लंबे समय से दोनों आयोगों में विभिन्न विभागों के अधियाचन फाइलों में धूल झांक रहे हैं किंतु आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं हजारों बेरोजगार नए विज्ञापनों का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सहायक अध्यापक ,प्रवक्ता , पुलिस कांस्टेबल ,कनिष्ठ सहायक,पॉलीटेक्निक प्रवक्ता सहित अन्य पद सम्मिलित हैं । उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में API पद्धति को समाप्त कर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाए तथा प्रवक्ता संवर्ग के पदों में स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाकर सिर्फ विषय आधारित परीक्षा कराई जाए। प्रदेश सह- संयोजक सुशील कैंतुरा ने कहा कि परीक्षा कैलेंडर के तहत ही प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं तथा निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए बाहरी व्यक्तियों को पूर्णतः दूर रखा जाए जिससे प्रदेश के मूल युवाओं को रोजगार के प्रयाप्त अवसर प्रदान हो सके। इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य विशाल चौहान, जसपाल चौहान,सुनील सिंह,अखिल तोमर,नवीन चौहान ,संजय सिंह ,युवराज सिंह,अरविंद पंवार,रमेश तोमर,आयुष राणा सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे।*
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक