उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.O ने अपना पहला बजट पेश किया । बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे थे महिलाओं से लेकर युवाओं और बुजुर्गों से तमाम सुझाव लिए गए कुमाऊं और गढ़वाल में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों से आने वाले बजट के बारे में पूछा गया और उनकी सलाह और उनके सुझाव को इस बजट में रखने की कोशिश की गई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बजट के जरिए नए उत्तराखंड के विकास के लिए काफी जोर दिया गया है। राज्य सरकार भविष्य की योजनाओं को बेहतर और सुनियोजित तरीके से धरातल पर उतारना चाहती है जिसके लिए बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और उनके उत्तराखंड को लेकर विजन पर काफी कुछ इस बजट में प्रावधान किए गए हैं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के बजट से भविष्य के उत्तराखंड का निर्माण होगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार समान नागरिक संहिता के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है क्योंकि राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है प्रदेश में पलायन रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अलग से प्रावधान किया गया है इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी बजट में काफी प्रावधान है
धामी सरकार ने जनता को दी बड़ी सौगत-
◆मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 20 करोड़
◆सामुदायिक फिटनेस उपकरण 10 करोड़
◆गौ सदनों के लिए 15 करोड़
◆मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
◆चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़
◆मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़
◆अटल उत्कर्ष विधालय के लिए 12.28 करोड़
◆सीपेट (CIPET) के लिए 10 करोड़
◆मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़
◆ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़
◆सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए पांच करोड़
◆पीएम फसल योजना के लिए चार करोड़
◆अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़
◆मनरेगा के लिए 298 करोड़
◆पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़
◆स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़
◆दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 105 करोड़
◆राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 112 करोड़
◆वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर ,किसान, परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़
◆उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़
◆पीएम कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़
◆सामान्य, ओबीसी छात्रों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़
◆श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 34 करोड़
◆राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़
◆पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़
◆नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़
◆कुल बजट 63774.55 करोड़ का है।
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदन के पटल पर 63 हजार 774 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लेकिन केंद्र सरकार के आर्थिक सुधारों के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। इस वित्त वर्ष का बजट एक संतुलित बजट है। जिसमें योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। बजट में नंदा गौरा योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक आचार संहिता समिति के लिए 5 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक फिटनेस उपकरण -ओपन जिम- के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
गढ़वाली कुमाउनी वार्ता
समूह संपादक